सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांमध्ये खरीप पीक विमा २०२५ (Kharip Pik Vima 2025) मंजूर झाल्याच्या बातम्यांनी एकच खळबळ माजवली आहे. केंद्र सरकारने तब्बल २४ हजार कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर केल्याची चर्चा सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांमध्ये जोरदार सुरू आहे.
परंतु, या बातम्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा पीक विमा खरंच मंजूर झाला आहे का? २४ हजार कोटींच्या आकड्यामागील सत्य काय आहे? चला, या सर्व अफवांचे विश्लेषण करून पीक विम्याच्या सद्यस्थितीबद्दलची नेमकी माहिती जाणून घेऊया.
२४ हजार कोटींच्या आकड्यामागचे सत्य Kharip Pik Vima 2025
स्पष्टता: खरीप २०२५ साठी २४ हजार कोटी रुपयांचा पीक विमा अजिबात मंजूर झालेला नाही!
हा संभ्रम केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरामुळे निर्माण झाला. कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये पीक विमा योजना सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हजारो कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
या वाटपाच्या मागील एकूण आकडेवारीलाच काही माध्यमांनी आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट्सनी ‘नवीन मंजूर रक्कम’ म्हणून प्रसारित केले. त्यामुळे, शेतकरी बांधवांनी अशा ‘मंजूर’ शब्दावर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नये आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच लक्ष केंद्रित करावे. हा आकडा जुन्या वितरणाशी संबंधित आहे, नवीन मंजुरीशी नाही.
जुन्या पीक विम्याचे लटकलेले प्रश्न (२०२० ते २०२४)
२०२५ च्या नवीन चर्चा सुरू असताना, मागील वर्षांचे पीक विम्याचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत.
| पीक विम्याचे वर्ष | सद्यस्थिती |
| २०२०, २०२१, २०२२, २०२३ | या वर्षांचे पीक विम्याचे अनेक दावे अजूनही कोर्टाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत. |
| २०२४ (खरीप आणि रब्बी) | नांदेड, परभणी, धाराशिव आणि सोलापूरसारखे अनेक महत्त्वाचे जिल्हे अजूनही २०२४ च्या पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अंतिम आकडेवारी येऊनही अनेक ठिकाणी वितरण झालेले नाही. |
कंपनीवर कारवाईचा नियम: पीक विमा कंपन्यांनी विम्याचे वाटप करण्यास उशीर केल्यास, त्यांना १२ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद नियमावलीत आहे. मात्र, या नियमाचा वापर अनेक प्रलंबित दाव्यांमध्ये होताना दिसत नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर न्याय मिळत नाही.
खरीप २०२५ च्या मंजुरीची नेमकी प्रक्रिया
खरीप २०२५ चा पीक विमा मंजूर होण्याची प्रक्रिया सध्या अगदी प्राथमिक टप्प्यात आहे. मंजुरीसाठी अजून बराच कालावधी लागणार आहे.
- पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiments – CCE): कृषी विभागाने मूग, उडीद आणि मका यांसारख्या पिकांची पीक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी सादर केली आहे.
- सोयाबीनची आकडेवारी: सोयाबीनच्या अंतिम पीक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी १५ डिसेंबर पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे.
- पुढील वेळखाऊ प्रक्रिया: ही अंतिम आकडेवारी कंपन्यांना मिळाल्यानंतर त्यांना विम्याची रक्कम मोजण्यासाठी (Calculation) किमान तीन आठवड्यांचा वेळ मिळतो. यानंतर कंपन्या आक्षेप नोंदवतात आणि पुन्हा प्रक्रिया होते. त्यामुळे, २०२५ च्या पीक विम्याचा ठोस निर्णय आणि वितरण होण्यासाठी पुढील एक महिना किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागणे अपेक्षित आहे.
पीक विमा आणि ‘पैसेवारी’चे समीकरण
यावर्षी खरीप पीक विमा मिळवण्यासाठी ‘पैसेवारी’ (Yield Assessment) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकष ठरू शकतो.
- पीक विम्याची रक्कम ही अंतिम पीक कापणी अहवालावर अवलंबून असते आणि याच अहवालाच्या आधारावर पैसेवारी जाहीर होते.
- शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी, संबंधित महसूल मंडळाची पैसेवारी ५० पैशांच्या खाली जाहीर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी आपल्या परिसरातील पैसेवारीच्या घोषणेकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.
लोकप्रतिनिधींना महत्त्वाचे आवाहन
लोकसभेतील काही खासदारांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न गांभीर्याने मांडले आहेत, ते कौतुकास्पद आहे. मात्र, राज्यातील आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी राजकीय मुद्द्यांवर वाद घालण्याऐवजी, शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे:
- प्रलंबित पीक विम्याचे दावे त्वरित निकाली काढावेत.
- अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी अनुदान तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे.
- महाडीबीटी (MahaDBT) योजनेतील शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर आवाज उठवावा.
शेतकऱ्यांनी २४ हजार कोटी रुपयांच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता, आपल्या क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोगाचे अंतिम अहवाल आणि पैसेवारी या अधिकृत माहितीवर लक्ष केंद्रित करावे. जुन्या विम्यासाठीचा संघर्ष सुरू ठेवत, नवीन पीक विम्याच्या प्रक्रियेला अजून वेळ लागणार हे लक्षात ठेवावे.
